Goverment Launch One nation One ration Card

One Nation One Ration Card 

Hello Friends अगर आप एक राशन कार्ड धारी है और अपने किस जिले या कस्बे मे किसी जन वितरण प्रणाली (PDS) की दुकान से राशन लेते है तो आपके लिए एक खुशखबरी है क्यूंकि भारत सरकार ने देश के सभी राज्यों मे One Nation One Ration Card स्कीम का शुभारंभ करने जा रही है जिसके तहत देश का कोई भी नागरिक देश के किसी भी जन वितरण दुकान से राशन ले पाएगा । आइये जानते है इस सरकारी योजना के बारे मे पूरी जानकारी ।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जानिए पूरी जानकारी हिन्दी मे (PMJAY)

Hello  Friends , भारत में केंद्र सरकार ने  दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ योजना का आरंभ किया है जिसके तहत भारतीय नागरिक को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में दिया जायेगा।

आइये जानते है इसके बारे में पूरी जानकारी। 

क्या है यह योजना  ?

भारत सरकार ने 1 सितम्बर 2018 को पुरे भारत में स्वस्थ्य बीमा योजना लागु किया है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ योजना बताया जा रहा है सरकार ने इस योजना का नाम आयुष्मान भारत रखा है।

इसके अंतर्गत कितनी बीमा राशि कवर होगा ?

इस योजना के अंतर्गत योजना एक लाभार्थी को 5 लाख तक है इलाज का खर्च सरकार मुफ्त में देगी।

किसे और कहाँ मिलेगा इस योजना का लाभ।  

सरकार ने इस योजना के लिए देश के सरकारी और निजी के कुल 8735 अस्पताल और 31 राज्य एवं सभी केंद्रशासित राज्य को चुना गया है। इस योजना के तहत देश के शहरी क्षेत्र 2.33 और ग्रामीण क्षेत्र के 8.03 करोड़ गरीब परिवार  को लाभ मिलेगा। इलाज के कुल 1,354 पैकेज हैं, जिसमें कैंसर सर्जरी और कीमोथेरपी, रेडिएशन थेरपी, हार्ट बाइपास सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, रीढ़ की सर्जरी, दांतों की सर्जरी, आंखों की सर्जरी और एमआरआई और सीटी स्कैन जैसे जांच शामिल हैं।

किसे नही मिलेगा इस योजना का लाभ ।

जिन घरों में मोटर चालित दो, तीन या चार पहिए वाले वाहन, मछली पकड़ने की नौका, यांत्रिक तीन या चार पहिए वाले वाहन, कृषि के उपकरण, 50,000 से अधिक जमाराशि की सीमा के साथ किसान क्रेडिट कार्ड है और जिस परिवार में कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो तो वह एसईसीसी 2011 के अनुसार अपने आप ही इससे बाहर हो जाएगा। परिपत्र के मुताबिक, जिन घरों में किसी सदस्य की कमाई प्रति माह 10,000 रुपये से ज्यादा है, वह आयकर देता है, पक्की दीवारों तथा छत के साथ दो या तीन कमरे है, एक फ्रिज है, एक लैंडलाइन फोन है वह भी लाभार्थी सूची से बाहर हो जाएगा।

 तो आज ही जुड़े दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य योजना से जानने के लिए निचे दिए गए लिंक पे क्लिक करे। 

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NRC,CAB और CAA क्या है जानिए पूरी जानकारी हिन्दी मे

Hello Friends भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश है जिसकी सभ्यता इसकी संस्कृति संविधान व कानून की सरलता ही इसे दुनिया मे अपनी एक अलग पहचान बनाए रखती है । भारत सरकार देश की इस गरिमा को बरकरार रखने की भरकस प्रयास करती रहती है और बहुत हद तक देश की गरिमा एक नई उचाइयों मे पहुँच चुकी है ।

डिजिटल इंडिया प्रोग्राम क्या है What is Digital India Program All Details in Hindi

Hello Friends भारत को Digital बनाने के लिए  भारत सरकार ने कई सारी योजनाओ की शुरुआत की जिसमे Digital India Program भारत की सबसे बड़ी Digital Schemes मे से है

डिजिटल इंडिया के रुप में, एक महत्वकांक्षी कार्यक्रम का आरम्भ दिल्ली के इंदिरा गाँधी इनडोर स्टेडियम में 1 जुलाई (बुधवार) 2015 को हुआ था। इसकी शुरुआत विभिन्न प्रमुख उद्योगपतियों (टाटा समूह के अध्यक्ष साइरस मिस्त्री, आरआईएल अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी, विप्रो अध्यक्ष अज़ीम प्रेमजी आदि) की मौजूदगी में हुई। सम्मेलन में, गाँव से शहर तक भारत की बड़ी संख्या में डिजिटल क्रांति लाने के अपने विचार को इन लोगों ने साझा किया। देश में 600 जिलों तक पहुँच के लिये सूचना तकनीक कंपनी की मौजूदगी में कई सारे कार्यक्रम रखे गये। देश को डिजिटल रुप से सशक्त बनाने के लिये भारतीय सरकार द्वारा लिया गया एक बड़ा कदम है डिजिटल इंडिया कार्क्रम। इस योजना से संबंधित विभिन्न स्कीमों को अनावृत किया जा चुका है (एक लाख करोड़ से ज्यादा की कीमत) जैसे डिजीटल लॉकर, ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल, ई-हस्ताक्षर आदि।

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एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके लिए सरकार ने 1,13,000 करोड़ का बजट रखा है। इस कार्यक्रम के तहत 2.5 लाख पंचायतों समेत छ: लाख गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य है और सरकार की योजना 2017 तक यह लक्ष्य पाने की है। अब तक इस योजना के तहत 55 हजार पंचायतें जोड़ी गई हैं।  इन पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने पर 70 हजार करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव है। इसके साथ ही 1.7 लाख आईटी पेशेवर तैयार करना भी लक्ष्य है। इसके लिए केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक स्किल डेवलपमेंट योजना की शुरुआत की है जो कि देश के लोगों को सरकार से सीधे जुड़ने में मददगार हो।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चाहते हैं कि भारतीय किसानों को आईटी क्षेत्र से लाभ मिलना चाहिए। कृषि उत्पादन, मृदा संबंधी विवरण और बिक्री मूल्य का विश्व की कीमतों के साथ तुलनात्मक अध्ययन, इन तीनों को एकसाथ जोड़ देना चाहिए। अगर हमारे पास बोए गए बीज संबंधी विवरण होगा तो हम उत्पादन का स्वरूप का पता लगा सकते हैं।

वे मानते हैं कि अब भारत में सरकारी कर्मचारियों के तकनीकी रूप से उन्नयन की आवश्यकता है। हर रिकॉर्ड बढ़ाने के लिए डेटाबेस में हरेक विवरण रखना आवश्यक हो गया है ताकि प्रदर्शन, सुरक्षा, रखरखाव को बेहतर किया जा सके।

सभी विद्यालयों में सेंट्रल सर्वर होना चाहिए जो सभी प्रकार के E-Training सामग्री (शिक्षकों एवं छात्रों, दोनों के लिए) से परिपूर्ण सेंट्रल क्लाउड से जुड़ा होगा। वर्ग 6 से ऊपर के सभी छात्रों को टेबलेट, जैसे-  आकाश- दिया जाना चाहिए।

लेकिन 3000 रुपए के आस-पास मूल्य के ये टेबलेट अच्छी गुणवत्ता वाले होने चाहिए जो उन्हें आसानी से उनके स्कूल सर्वर से जोड़ सकें। सभी ई-सामग्री क्षेत्रीय भाषा एवं अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए। 100 प्रतिशत की अनुवृत्ति (Subsidy) केवल उन लोगों को दी जाए जो इस संबंध में बिलकुल असमर्थ हैं।

बेहतर संचार, जानकारी साझा करने और हमारे देश के Digitization के लिए संपूर्ण भारत में Free WiFi  सक्रिय किया जाना चाहिए।

न्यायिक प्रणाली को डिजिटल प्लेटफार्म पर लाकर उसे पुलिस विभाग, सीबीआई, फॉरेंसिक आदि के साथ जोड़ा जाए ताकि अवांछित एवं जटिल प्रक्रिया से बचा जा सके।

सरकार ने पहले ही ‘भारतीय नागरिक पहचान कार्ड Indian Citizen Identity Card (आईसीआईसी) परियोजना के रूप में एक सही कदम उठाया है। इस Central Database में सभी नागरिकों से संबंधित सभी Information , जैसे – Birth Certificate,Educational Certificate,Voter ID Card,Ration Card,Driving Licence,PAN Card,Passport,Gas,Electricity Bill,Telephone Bill,Bank Accounts,Bio-metrics,Insurance,Vehicle Registration इत्यादि होनी चाहिए। सभी नागरिकों को Single Digital ICIC या एक नंबर दिया जाना चाहिए।  लोगों को यह नंबर याद रखना चाहिए। उस कार्ड या नंबर को सभी तरह की आवश्यकताओं, चाहे बच्चों का स्कूल में दाखिला हो, अस्पताल में भर्ती करने के समय, यातायात चौकियों, बीमा लेने के समय, रेल-हवाई टिकट, रंगीन टीवी खरीदने, के लिए अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए।

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21 वीं सदी में भारत अपने नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करेगा जहां सरकार और उसकी सेवाएं नागरिकों के दरवाजे पर उपलब्ध हों और लंबे समय तक सकारात्मक प्रभाव की दिशा में योगदान करें Digital India कार्यक्रम का उद्देश्य आई टी की क्षमता को इस्तेमाल कर के भारत को Digital  रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है।

kaise jure Digital India Program se

agar aap Digital India Program se jurna chahte hai to aapko Digital India Program ke tahat CSC me Registered karn hoga ye bilkul sahi aur sara tarika hai Digital India se judne ke liye .iske dwara aap apne Area ke logo ko Digital India Program ke tahat hone wale Program ko Promote karke paise bhi kama sakte hai . Digital India ke tahat bahut sare Rural Area Program uplabhd hai jo Rural Area me rahne logo ke liye labdayak hai . 

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Basic Saving Account of SBI

दोस्तो अगर आप SBIके नियमित ग्राहक है तो शायद कई दिनों से आपके अकाउंट के कई सारे चार्ज कटे होंगे । जी हाँ दोस्तो एसबीआई ने बीते महीने से निजी बैंको के तर्ज पर नियुन्तम बैलेन्स चार्ज काटने लगी है एसबीआई के इस फैसले से कोरपोरेटे जगत मे एसबीआई की काफी आलोचना हुई है ।

इसलिए बैंक ने अपने 27 करोड़ ग्राहक ये मौका दिया है जिससे ग्राहक मिनिमम बैलेन्स चार्ज के काटने से बच सकते है । अगर ग्राहक ये ऑप्शन का उपयोग करते है तो ग्राहक को बैलेन्स चार्ज नहीं देने होंगे । इसके लिए आपको कुछ प्रक्रिया पूरी करनी होगी ।

सेविंग अकाउंट को बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट (Basic Saving Account) में फ्री में कराएं कन्‍वर्ट?

दोस्तो SBI की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मौजूदा समय में हमारे 40 करोड़ सेविंग अकाउंट होल्‍डर्स हैं। इनमें से 13 करोड़ बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट(Basic Saving Account) हैं ।इस अकाउंट पर मंथली एवरेज बैलेंस चार्ज नहीं लगता है। कस्‍टमर अपने सेविंग अकाउंट को फ्री में बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में कन्‍वर्ट करा सकते हैं। ऐसे में उनको अकाउंट में जीरो बैलेंस होने पर भी पेनल्‍टी नहीं देनी होगी। इसके लिए आप बैंक ब्रांच में जाकर अकाउंट को कन्वर्ट करा सकते हैं।

SBI's Saving Account Rules

वर्तमान मे एसबीआई के मौजूदा ग्राहक Saving Account मिनिमम बैलेन्स चार्ज देते है जो इस प्रकार है ।

अगर आप Metro City मे रहते है तो मेट्रो शहरों में अकाउंट होल्‍डर्स के लिए हर माह 5,000 रुपए एवरेज बैलेंस मेनटेन करना जरूरी है। बाकी शहरो मे 3,000 से 2,000  आउट ग्रामीण इलाको के खाताधारी 1,000 तक की अकाउंट Maintained करना होगा ऐसा नहीं करने पर बैंक 50 से 100 रुपए तक प्रति माह जुर्माना काटती है ।

What is Basic Banking Deposit Account?

आइये जानते है की कैसे आप बेसिक बैंकिंग डिपॉज़िट खाता (Basic Saving Account) खोल कर इस जुर्माने से बच सकते है । दोस्त ये खाता एसबीआई के किसी भी शाखा मे खोले जा सकते है इसमे मिनिमम बैलेन्स मेनटेन करने की जरूरत नहीं है इसमे कितना भी पैसा जमा किया जा सकता है इसमे KYC देना अनिवार्य है ।

  

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Smart City Schemes of India . क्या आपका शहर है स्मार्ट ?

जब भी हम बात करते है Smart City की तो हमारे  मन मे एक ही सवाल उठती है की क्या है Smart city, कहाँ है ये Smart City, कैसे जाए हम Smart  city

प्रस्तुत है इसके बारे मे पूरा विवरण जिसे पढ़ कर आपके मन बहुत सारे सवाल उठेंगे आप ये भी  सोचने लगेंगे की ये तो असंभव है लेकिन जो भी हो ये काल्पनिक दुनिया सच होगी यही तो मिसन है Smart City की

Smart City Schemes Indian Government की वह योजना है जिसके अंतर्गत 2022 तक भारत तकरीबन 100 शहर को Smart स्मार्ट बनाना है, Smart बनाने से तात्पर्य यह है की इन शहरो मे हर वो सुविधा होगी जिसका उपयोग लोग अपने दैनिक जीवन मे करते है।

आप ऐसे city की कल्पना कर सकते है जहां सड़क के हर तरफ कैमरे लगे हो जहां आप रात्री को पैदल चले तो सड़क पर लगे बल्ब खुद बख़ुद डीम हो जाए या जल जाए , सूर्य के रोशनी के अनुसार घर की रोशनी घटाई बढ़ाई जा सके , स्कूल मे शिक्षक के अनुपस्थिति पर दूसरे स्कूल के शिक्षक Video Conference के जरिये पढ़ा सके । जी हाँ ऐसे होने की ही कल्पना की गई है ।   

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली National Democratic Alliance (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) NDA सरकार ने शहरी भारत को रहन-सहन, परिवहन और अन्य अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के इरादे से तीन महत्वाकांक्षी योजनाओं- Smart Cities (स्मार्ट सिटीज) , Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) (अमृत) और सभी को आवास योजना (इसके बारे मे आप हमारे अगले पोस्ट मे पढ़ सकते है) का शुभारम्भ किया है। इन परियोजनाओं से देशवासियों की उम्मीदों को नयी उड़ानें मिलती नजर आ रही है और सपनों मे नई जोश जागते दिख रही है ।

Click Here - जानिए क्या है भारत सरकार द्वारा जारी की गई दुनिया की सबसे बड़ी योजना 

क्या-क्या हैं स्मार्ट सिटी के मकसद 
what is the main view of Smart City Schemes 

• शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना
• स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराना
• परिवहन व्यवस्था को बेहतरीन बनाना
• शहरों की छवि खराब करती झुग्गी झोपड़ियों को हटाना
• झुग्गी में रहने वाले लोगों को वैकल्पिक सुविधा मुहैया कराना 
• शहरी संसाधनों, स्रोतों और बुनियादी संरचनाओं का सक्षम ढंग से विकास करना
• 2022 तक सभी को आवास उपलबध कराना

क्या-क्या है स्मार्ट सिटी मिशन में
Full Details of Smart City Schemes of India

इस मिशन में 100 Cities को शामिल किया जाएगा। इसकी अवधि पांच साल (2015-16 से 2019-20) की होगी। पांच साल पूरे होने पर Ministry (मंत्रालय) द्वारा मूल्यांकन किया जायेगा और तब तय किया जायेगा कि इस Mission को कहां-कहां चलाया जाये। 100 Smart Cities की कुल संख्या एक समान मापदंड के आधार पर States और Union Territories के बीच वितरित किया गया है। इस वितरण फार्मूला का इस्तेमाल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए AMRUT Schemes के तहत धनराशि के आवंटन के लिए भी किया गया है। smart City Mission एक केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में संचालित किया जाएगा। पांच साल में 48,000 करोड़ रुपये, करीब प्रति वर्ष प्रति शहर 100 करोड़ रुपये औसत दिये जायेंगे।

किस शहर का पहले लगेगा नंबर?

किस शहर का नंबर पहले लगेगा, ये Enter City Competition में शहरों के Smart city Plan पर निर्भर करेगा। 2016  के आखिर तक 20 शहरों को Smart Cities के लिए चुना जाएगा। बाकी 80 शहरों के चयन का काम 2017-18 तक पूरा कर लिया जाएगा। रैंकिंग में सबसे ऊपर आए 20 Smart Cities  के बाद बाकी 80 Cities को खुद के प्लान में सुधार का मौका दिया जाएगा। काम शुरू होने के बाद कार्यों की समीक्षा मिशन के कार्यान्वयन के दो साल बाद की जाएगी। जिन States / City स्थानीय निकायों का प्रदर्शन अच्छा होगा उन राज्यों को शेष Possibilities Smart Cities में से कुछ का पुनःआवंटन किया जायेगा। यानि जितना Smart States उतनी Smart cities 

Smart City शब्द सुनते ही सबसे पहले जो तस्वीर उभरती है वह कुछ ऐसी होती है:

• एक शहर जहां की जलवायु शुद्ध हो लोग खुली हवा में सांस ले सकें।
• बिजली-पानी की सप्लाई 24 घंटे सुचारू हो।
• बिजली कटौती कतई न हो।
• दिनभर लोगों को ट्रैफिक में न जूझना पड़े, सार्वजनिक यातायात उपलब्ध हो जो विश्व स्तरीय हों।
• बुनियादी सुविधाएं जैसे किसी चीज की बुकिंग, बिल जमा करना, आदि बेहद सुगम हो।
• सड़कें, इमारतें, शापिंग माल, सिनेप्लैक्स सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से बने हों।
• अनाधिकृत कालोनियों की सड़ांध मारती गलियां न हों।
• झुग्गी-बस्तियां न हों।
• कुछ ऐसा शहर दिखे जहां लोगों के रहन-सहन में समानता दिखे।
• सड़कों पर कूड़ा-करकट कतई न दिखे।
• सड़कें एकदम साफ हों।
• स्कूल-कॉलेज, अस्पताल, आदि अत्याधुनिक सुविधओं से लैस हों।
• शहर में बिजली के ग्रिड से लेकर सीवर पाइप सब कुछ अच्छे नेटवर्क में हों।
• सड़कें, कारें और इमारतें हर चीज़ एक एक नेटवर्क से जुड़ी हों।
• इमारत अपने आप बिजली बंद करें, स्वचालित कारें खुद अपने लिए पार्किंग ढूंढें।
• शहर ऐसा जिसका कूड़ादान भी स्मार्ट हो।
• गैस सिलेंडर के लिये लाइन लगने के बजाये, पाइपलाइन घर तक आये।
• ऐसी व्यवस्था हो जिससे अपराध कम हों और लोग चैन से रह सकें।

Click Here - जानिए जम्मू कश्मीर मे लागू Act 370 और 35 A के बारे मे 

अगर आप भी अपने शहर की स्मार्ट सिटि का दर्जा देना चाहते है तो सरकार की Smart City Mission को सफल बनाए स्मार्ट बने और स्मार्ट बनाए

सरकार के योजनाओ का फायदा उठाए । 

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How to Earn Money from csc? कॉमन सर्विस सेंटर से पैसे कैसे कमाएं

दोस्तो हम सभी अक्सर बाजारो मे,अपने दोस्तो से,रिस्तेदारों से CSC के बारे मे सुनते आ रहे है और कई लोग तो इससे काफी सारे पैसे भी कमाए है कई लोगो ने तो अपने भविष्य को सुधारने के लिए भी इसे अपनाया है ।

तो दोस्तो अगर अप भी अगर CSC के दुवारा अपना भविष्य सुधारणा चाहते है तो Knowledge Panel मे आप जानेगे की कैसे आप इससे पैसे कमा सकते है और कैसे इसकी शुरुआत कर सकते है ।

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सबसे पहले यह जान ले की CSC क्याहै ?

CSC यानि Common Service Center (कॉमन सर्विस सेंटर) अगर आपके पास थोरे बहुत पैसे है और कम्प्युटर और सरकारी योजना को समझने की काबिलियत है तो आप CSC अपना कर अपना भविष्य सवार सकते है ।

आज मैं आपको बताऊंगा की कैसे आप CSC से जुड़ सकते है । दोस्तो इसके लिए आपको CSC जो की अब डिजिटल सेवा के नाम से जाने जाती है के Official Website http://register.csc.gov.in/register/fresh पे जाकर अपना नामांकन करवाना होगा नामांकन करने के 15 दिन के अंदर आपको एक User ID और password दी जाएगी जिससे आप CSC Portal https://digitalseva.csc.gov.in/ पर Login कर पाएंगे ।

दोस्तो CSC मे registration के लिए आपके पास आधार कार्ड होना आवश्यक है और आपका आधार नंबर से आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक होना चाहिए तभी आप Registration के पहले पड़ाओ को पास कर पाएंगे ।

इसके आलवे आपको कुछ चीजों की जरूरत होगी जिससे आप Registration के process को पूरा कर पाएंगे ।
1.   आधार कार्ड
2.   पैन कार्ड
3.   बैंक अकाउंट नंबर
4.   IFSC code
5.   Cancel Chaque
6.   आपके शॉप या ऑफिस की अंदर और बाहरी तस्वीर

( ये तस्वीर लेते समय आपको ध्यान रखना होगा की आपके कैमरे की लोकेशन ऑन हो और मोबाइल डाटा ऑन हो ।)

दोस्तो अगर आप Registration की पूरी जानकारी की PDF फ़ाइल download करना चाहते है तो आपको इस लिंके पे क्लिक करना होगा

CSC Registration Process

Registration करने के बाद आपको CSC की तरफ से एक ईमेल प्राप्त होगी जिसमे आपको Application reference Number दी जाएगी जिससे आप अपने Application की status जान पाएंगे ।

Registration करने के तकरीबन 15 दिन बाद आपको OMT आईडी और DIGIMAIL Credential प्राप्त होगा । उसके बाद आप CSC यानि डिजिटल सेवा के पोर्टल का इस्त्माल कर पाएंगे ।

इसमे आपको 200 से अधिक काम करने का अधिकार प्राप्त होगा जिसे आपको अलग अलग तरीको से बारीकी से  समझना होगा फिर उसमे बताए गए निर्देश का पालन करना होगा ।

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