What is GST? All the details in hindi




दोस्तो बीते कुछ दिनों से टैक्स के क्षेत्र मे एक नया शब्द सामने आया है जिसे GST कहा जा रहा आइये जानते है क्या है ये GST और कैसे हम इसका भुगतान कर पाएंगे ।

GST क्या है ?

दोस्तो जीएसटी मतलब GOODS & Service Tax इसका अर्थ ये हुआ की इसके तहत वस्तुओ और सेवाओ पर एक समान टैक्स लगाया जाता है जिस राज्य मे जीएसटी लागू होगी वहाँ आपको वस्तुओ और सेवाओ के लिए एक समान टैक्स देना होगा और जहां लागू नहीं होगी वहाँ सभी वस्तुओ और सेवाओ के टैक्स अलग अलग होंगे । दूसरे शब्दो मे आप कह सकते है की अगर पूरे देश मे यह लागू हो जाती है तो आपको वैट एक्साइज और सर्विस टैक्स जैसे करों की जगह सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा जिसे GST कहा जाएगा ।

कब से देना होगा जीएसटी कर ?

राज्यसभा ने अप्रेल 2017 मे इसे मंजूरी दे दी है लोकसभा से इसे मार्च 2017  मे ही मंजूरी मिल चुकी थी इसलिए अगले 1 जुलाई तक पूरे भारत मे लागू करने की संभावना बताई जा रही है और सभी राज्यो को सरकार को जीएसटी लागू करने की हिदायत दे दी गई है ।


कितना देना होगा जीएसटी कर ?

वित्त मंत्री अरुण जेटली के अनुसार कुछ पदार्थ ऐसे भी है जिनमे शून्य कर लगता है और जीएसटी लागू होने के बाद भी शून्य कर ही लगेगा वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने विचार विमर्श के बाद जीएसटी व्यवस्था में 0, 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की दरें तय की हैं. लक्जरी कारों, बोतल बंद वातित पेयों, तंबाकू उत्पाद जैसी अहितकर वस्तुओं एवं कोयला जैसी पर्यावरण से जुड़ी सामग्री पर इसके ऊपर अतिरिक्त उपकर भी लगाने की बात कही है।
उन्होंने कहा कि 28 प्रतिशत से अधिक लगने वाला उपकर (सेस) मुआवजा कोष में जायेगा और जिन राज्यों को नुकसान हो रहा है, उन्हें इसमें से राशि दी जायेगी. ऐसा भी सुझाव आया कि इसे कर के रूप में लगाया जाए. लेकिन कर के रूप में लगाने से उपभोक्ताओं पर प्रभाव पड़ता. बहरहाल, उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त कर नहीं लगाया जायेगा.
जेटली ने कहा कि मुआवजा उन राज्यों को दिया जायेगा जिन्हें जीएसटी प्रणाली लागू होने से नुकसान हो रहा हो. यह आरंभ के पांच वर्षों के लिए होगा.

कौन सा क्षेत्र जीएसटी कर से बाहर रहेगा ?

जीएसटी में रीयल इस्टेट क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है इस पर स्पष्टीकरण देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें राज्यों को काफी राजस्व मिलता है. इसमें रजिस्ट्री तथा अन्य शुल्कों से राज्यों की आय होती है इसलिए राज्यों की राय के आधार पर इसे जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है.
वित्त मंत्री ने कहा कि रियल इस्टेट की तरह ही स्थिति शराब और पेट्रोलियम उत्पादों के संबंध में भी थी. राज्यों के साथ चर्चा के बाद पेट्रोलियम पदार्थों को इसके दायरे में लाया गया है लेकिन इसे अभी शून्य दर के तहत रखा गया है. इस पर जीएसटी परिषद विचार करेगी. शराब अभी भी इसके दायरे से बाहर है.

बहुत सारे कर देने के बोझ से मिली मुक्ति

वित्त मंत्री ने कहा कि पहले एक व्यक्ति को व्यवसाय के लिए कई मूल्यांकन एजेंसियों के पास जाना पड़ता था. आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए उत्पाद शुल्क, सेवा कर, राज्य वैट, मनारंजन कर, प्रवेश शुल्क, लक्जरी टैक्स एवं कई अन्य कर से गुजरना पड़ता था. वित्त मंत्री कहा कि वस्तुओं और सेवरआ का देर्श म सुगम प्रवाह नहीं था. ऐसे में जीएसटी प्रणाली को आगे बढ़ाया गया. एक ऐसा कर जहां एक मूल्यांकन अधिकारी हो. अधिकतर स्व मूल्यांकन हो और ऑडिट मामलों को छोड़कर केवल सीमित मूल्यांकन हो. जेटली ने कहा कि कर के ऊपर कर लगता है जिससे मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति बढ़ती है. इसलिए सारे देश को एक बाजार बनाने का विचार आया. यह बात आई कि सरल व्यवस्था देश के अंदर लाई जाए.

क्या जीएसटी लागू होने के बाद वस्तुए की कीमत बढ़ेगी ?

राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने जीएसटी सम्मेलन में कहा, "केंद्र व राज्य सरकार को मिलने वाला लगभग 60 फीसदी कर वस्तुओं पर लगने वाले 14 फीसदी मूल्य संवर्धित कर (वैट) तथा 12.5 फीसदी उत्पाद कर से आता है. जीएसटी के लागू होने के बाद इन वस्तुओं की कीमतों में कमी होने की संभावना है."
अधिया ने कहा कि अधिकांश सेवाओं पर मौजूदा 15 फीसदी सेवा कर की जगह जीएसटी के तहत 18 फीसदी कर लगेगा और इनमें से अधिकांश को खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा जिससे लगने वाले कुल कर का आंकड़ा समान रहेगा. उन्होंने कहा, "लगभग 18 फीसदी (सेवा कर) 15 फीसदी के समतुल्य हो जाएगा. सेवा कर में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी. कुछ सेवाओं के लिए कर में मामूली रूप से वृद्धि होगी.
जीएसटी लागू होने पर कंपनियों और व्यापारियों को भी फायदा होगा. सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी. जब सामान बनाने की लागत घटेगी तो इससे सामान सस्ता भी होगा।

कैसे काम करेगी जीएसटी ?

जीएसटी में तीन अंग होंगे केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी
केंद्रीय और इंटीग्रेटेड जीएसटी केंद्र लागू करेगा जबकि राज्य जीएसटी राज्य सरकारें लागू करेंगी।

दोस्तो दूसरे शब्दो मे हम ये कह सकते है की जीएसटी के लागू होने से सामानो की कीमत पूरे देश मे एक सा होगा अगर आपने को समान दिल्ली मे 200 रुपए मे लिए तो बिहार मे भी उसकी कीमत 200 रुपए ही होंगे । 
वर्तमान मे उड़ीसा के बाद बिहार दूसरा राज्य है जीएसटी लागू करने मे बाँकी राज्यो मे अगले 1 जुलाई तक लागू हो जाएगी 


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More then 80 lakh aadhaar card has been blocked by Government


दोस्तो अगर आप दैनिक जीवन के सरकार की योजनाओ का लाभ लाभ उठाने के लिए अपने आधार नंबर का उपयोग करते है तो आपके लिए ये जानकारी अहेम है क्योकि UIDIA ( युनीक आइडेंटिफिकशन औथरौटी ऑफ इंडिया ) ने 81 लाख आधार को ब्लॉक कर दिया है ।

जी हाँ दोस्तो सरकार ने 11 अगस्त को यह सूचना राज्यसभा को दिया । केंद्रीय आईटी एंड इलेक्ट्रोनिक राज्यमंत्री पी. चौधरी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया की इन आधार को अलग अलग कारणो के डीएक्टिव किया गया है ।

कही आपका भी आधार इसमे शामिल तो नहीं ! ये जरूर चेक करें । क्यौकि सरकार नए कई एहम सरकारी योजनाओ मे आधार को जोड़ा है इसलिए आपका आधार एक्टिव होना जरूरी है । ताकि आप सभी सरकारी योजनाओ का लाभ उठा पाये ।

आगे हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप ये चेक कर सकते हैं कि कहीं आपका आधार कार्ड भी तो डिएक्टिवेट नहीं हुआ है। इसके साथ ही जानिए किन इसके साथ ही जानिए किन वजहों से सरकार ने ब्‍लॉक किए हैं इतने ज्‍यादा आधार कार्ड।

राज्यसभा मे 11 अगस्त को केंद्रीय राज्य मंत्री पी चौधरी ने बताया की अब तक कुल 81 लाख आधार कार्ड को ब्लॉक कर दिया गया है ।
इन्होने बताया की सारे कार्ड जारी करने वाली Authority UIDAI ने अलग अलग वजहों से ऐसा किया है ।


  • चौधरी ने यह भी बताया की 81 लाख आधार कार्ड ( Enrollment and Update ) को 2016 के Section  27 और 28 के तहत दी गई वजहों से ब्लॉक की गई है ।
  • इन सेक्शन के अनुसार अगर एक व्यक्ति के नाम से एक से ज्यादा आधार कार्ड जारी होता है तो उनमे से एक डीएक्टिव कर दिया जाएगा ।
  • इसके अलावा Bio-metrics और supporting Documents मे भी अगर कुछ खामिया पाई गई तो तो उसे डीएक्टिव कर दिया जाएगा ।
कैसे करे चेक ?
आपका आधार नंबर इस काली सूची मे है या नहीं ये कैसे पता करे इसके लिए आपको नीचे दिये गए लिंक पर जाकर अपना आधार Verify करना होगा यदि Verification सही हुई तो आप खुशनसीब है आपके आधार बिलकुल सेफ है ।



Written By
Angesh Kumar


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WhatsApp Available for Payment transfer


दोस्तो अगर आप Whatsapp  का उपयोग अपने दैनिक जीवन मे Chatting के लिए हर दिन करते है तो अब आप Whatsaap को अपने बैक अकाउंट से ज़ोर कर UPI (unified Payment Interface ) के रूप मे भी इस्त्माल कर सकते है। 

जी हाँ दोस्तो Whatsaap का इस्त्माल अब सिर्फ Massaging के लिए ही नहीं बल्कि डिजिटल पेमेंट करने के लिए भी कर पाएंगे ।

NPCI यानि National Payment Corporation of India ने Whatsapp को Money Transfer Services के लिए भी मंजूरी दे दी है ।

Whatsaap का इस्त्माल users अपने रिस्तेदारों अपने ग्राहको दोस्तो आदि को पैसे ट्रान्सफर के लिए भी इस्त्माल कर पाएंगे । Whatsaap ऐसा पहला Apps होगा जो Digital Payments के लिए Multi Bank Partnership पर काम करेगी ।इसके आलवे Google भी कई बैंको के साथ मिल कर Payment Service की शुरुआत करने की तैयारी मे है , जिसके लिए Google RBI से मंजूरी मिलने के इंतजार मे है । Massaging App Hike भी Electronic Payment Wallet लॉंच कर चुका है ।

कैसे होगा Transaction ?



NPCI के MD और CEO , A P Hota ने बताया की Facbook अधिकृत Whatsapp के भारत मे 200 million Monthly Active Users है ऐसे मे पेमेंट का लोड बढ़ेगा इसलिए Whatsaap मे Payment ट्रान्सफर की एक लिमिट रखी जाएगी जिससे Users अपने जरूरत के अनुसार उपयोग कर पाएंगे ज्यादा रकम के लिए उन्हे बैंक ही जाना परेगा । बहुत जल्द ही Whatsaap Payment UPI मे live दिखेगा । 




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Adhaar Enrollments center now Available only on Government Administrative building

दोस्तो अगर आप आधार पंजीकरण के लिए अपने शहर मे पंजीकरण केंद्र ढूंढ रहे है या फिर आधार पंजीकरण केंद्र खोलना चाहते है तो आपको ये जानना आवश्यक है की Unique Identification Authority of India (UIDIA) ने September 2017 से सभी पंजीकरण केंद्र सरकारी भवन मे खोलने का निर्देश दे दिया है ।


अगर आप आधार पंजीकरण करवाना चाहते है तो आपको सरकारी भवन जैसे नगर निगम, सरकारी अस्पताल, जिला परिषद जैसे विभागीय भवन मे जाना होगा जहां निःशुल्क आधार पंजीकरण किया जाएगा ।
और अगर आप आधार पंजीकरण केंद्र खोलना चाहते है तो ये ख्याल को आज ही बदल दीजिये क्यौंकी सरकार September 2017 से किसी भी निजी Agency को पंजीकरण की अनुमति नहीं देगी । 


1 July 2017 को UIDIA ने सभी सरकारी और निजी Agency को ये निर्देश दिया की 31 August 2017  तक वे अपने सभी केन्द्रो को नगरपालिका के परिसर मे शिफ्ट कर दे ।

भारत मे वर्तमान मे तकरीबन 25000 चालू पंजीकरण केंद्र है जिसे अब UIDIA अपने दिशा निर्देश पर चलाएगी । आधार पंजीकरण को लेकर लोगो से निजी कंपनी के ऑपरेटर के द्वारा ली जा रही शुल्क को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है ।

UIDIA के CEO अजय भूषण पांडे  ने सभी राज्यो को 31 july तक अपने जिलों के सभी केन्द्रो को सूचित करने का निर्देश दे दिया है और ये भी कहा है की 31 August 2017 तक सभी केंद्र सरकारी भवन जैसे नगर निगम,  जिला परिषद, जिला समाहरणालय  इसके आलवे ये पंजीकरण केंद्र बैंक पंचायत प्रखण्ड कार्यालय मे भी डाले जा सकते है ।


अजय भूषण पांडे ने बताया की आए दिन लोगो की ये शिकायत रहती थी की निजी पंजीकरण केंद्र जरूरत परने पर बंद रहती है और पंजीकरण के लिए ऑपरेटर मनमाना पैसा वसूलते है ।


इसलिए ये फैसला लिया गया की ये केंद्र अब सरकारी भवन मे होंगे और ऑपरेटर UIDIA द्वारा वेतन पर नियुक्त किए जाएंगे । इन केन्द्रो का संचालन सीधे यूआईडीआईए की टीम करेगी ।

28 जून को सभी राज्यो के सचिव को ये निर्देश दे दिया गया है की सभी केन्द्रो को राज्य सरकार अपने अंदर लेकर उसे संचालित करे और प्रत्येक प्रखण्ड या पंचायत मे 3 Center लगाए जाए और आगे जरूरत के अनुसार इसे बढ़ाया जाय


Source – News Portal 


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Base Rate of GST


1 जुलाई भारत मे एक इतिहास बनने जा रहा है पूरे भारत मे लागू होगा GST जानिए किसमे कितना लगा जीएसटी GST ज्यादा यानि महंगाई ज्यादा आइये जानते है हमे किस वस्तु मे कितना GST देना होगा इस Article मे हम ये भी जानेएंगे की GST लागू होने से पहले हमे कितना Tax देना पड़ता था -

घरेलू सामानो मे GST

Previous Rate
GST Rate
Tea and Coffee
10.29%
5%
Food oil
16.82%
18%
Species (मशाले )
9.09%
5%
Curd ( दही )
8.70%
0%
Paneer
9.17%
5%
Butter
6.38%
12%
Corn flex
32.74%
18%
Cool Drinks
53.85%
40%
Juice
15.38%
12%
Toothpaste
39.53%
18%
Chocolate
33.33%
28%

कपड़ो और अन्य पहनने के सामानो पर GST 
Previous Rate
GST Rate
Footwear up to 500
9.50%
5%
Footwear More than Rs. 500
23-29%
18%
Redimate Garment More than Rs. 1000
5.00%
12%
Cotton Garment and Fabric
0.00%
5%


कार और बाइक पर GST
GST on car & bike 
Previous Rate
GST Rate
Small Petrol Car (Less than 4M and 1200CC)
28.00%
31%
Small Diesel Car (Less than 4M and 1500CC)
28.00%
31%
SUV
55.00%
43%
High bride
30.00%
43%
Motorbike(More than 350CC)
29.00%
31%
Motorbike(Less than 350CC)
29.00%
28%

आभूषण पर
GST
GST on Jewelry
Previous Rate
GST Rate
Gold Jewelry
2.00%
3%
Silver Jewelry
1.00%
3%
Diamond and Diamond Jewelry
2.00%
3%
Rough Diamond
0.00%
0.25%

होटल , घूमना-फिरना और Telecom सेवा पर GST 
GST on Travel ,Hotel and Telecom Services
Previous Rate
GST Rate
Hotel(More than Rs 5000 Rent)
15%
24%
Hotel (Rent Up to 2.5 to 5 Thousand)
15%
18%
Hotel (Rent From 1000 to 25000)
15%
12%
Cinema Ticket
15%
10-50%
Telecom Services
15%
18%
Bank , Insurance and Stocks
15%
18%
Five Star Hotel
15%
28%


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