Base Rate of GST


1 जुलाई भारत मे एक इतिहास बनने जा रहा है पूरे भारत मे लागू होगा GST जानिए किसमे कितना लगा जीएसटी GST ज्यादा यानि महंगाई ज्यादा आइये जानते है हमे किस वस्तु मे कितना GST देना होगा इस Article मे हम ये भी जानेएंगे की GST लागू होने से पहले हमे कितना Tax देना पड़ता था -

घरेलू सामानो मे GST

Previous Rate
GST Rate
Tea and Coffee
10.29%
5%
Food oil
16.82%
18%
Species (मशाले )
9.09%
5%
Curd ( दही )
8.70%
0%
Paneer
9.17%
5%
Butter
6.38%
12%
Corn flex
32.74%
18%
Cool Drinks
53.85%
40%
Juice
15.38%
12%
Toothpaste
39.53%
18%
Chocolate
33.33%
28%

कपड़ो और अन्य पहनने के सामानो पर GST 
Previous Rate
GST Rate
Footwear up to 500
9.50%
5%
Footwear More than Rs. 500
23-29%
18%
Redimate Garment More than Rs. 1000
5.00%
12%
Cotton Garment and Fabric
0.00%
5%


कार और बाइक पर GST
GST on car & bike 
Previous Rate
GST Rate
Small Petrol Car (Less than 4M and 1200CC)
28.00%
31%
Small Diesel Car (Less than 4M and 1500CC)
28.00%
31%
SUV
55.00%
43%
High bride
30.00%
43%
Motorbike(More than 350CC)
29.00%
31%
Motorbike(Less than 350CC)
29.00%
28%

आभूषण पर
GST
GST on Jewelry
Previous Rate
GST Rate
Gold Jewelry
2.00%
3%
Silver Jewelry
1.00%
3%
Diamond and Diamond Jewelry
2.00%
3%
Rough Diamond
0.00%
0.25%

होटल , घूमना-फिरना और Telecom सेवा पर GST 
GST on Travel ,Hotel and Telecom Services
Previous Rate
GST Rate
Hotel(More than Rs 5000 Rent)
15%
24%
Hotel (Rent Up to 2.5 to 5 Thousand)
15%
18%
Hotel (Rent From 1000 to 25000)
15%
12%
Cinema Ticket
15%
10-50%
Telecom Services
15%
18%
Bank , Insurance and Stocks
15%
18%
Five Star Hotel
15%
28%


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GST Registration process in Hindi


दोस्तो अगर आप Business Man है लेकिन अभी तक GST Registration नहीं करवाया है तो  तो आपके लिए ये खबर अच्छी है क्यौकी सरकार ने GST Registration की समय सीमा 3 महीने बढ़ा दी है ।

इससे पहले सरकार ने सभी कारोबारियों के लिए इसकी समय सीमा 31 जुलाई तक रखी थी जो कारोबारी अभी वैट या सर्विस टैक्‍स एंड सेंट्रल एक्‍साइज के दायरे में आते हैं, उन कंपनियों को रजिस्‍ट्रेशन में राहत मिलेगी। अगर कारोबारियों ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उनको इनपुट क्रेडिट और वैट रिफंड लेना कठिन होगा।

31 जुलाई तक है समय
पूरे भारत मे 1 जुलाई से GST लागू होने जा रही है इसलिए सरकार ने सभी कारोबारियों को 31 जुलाई तक GST Registration करवाने का समय दिया था लेकिन अब सरकार ने इस समय को 3 महीने तक बढ़ा दिया है ।

क्यू समय को बढ़ाया गया
ऐसा इसलिए किया गया की क्योकि की पूरे देश मे तकरीबन 80 लाख लोग ऐसे है जो Excise VAT और service Tax देते है लेकिन इनमे से सिर्फ 64.35 लाख लोगो ने ही GST के लिए Registration करवाया है ।

कहाँ और कैसे करे GST Registration ?
ट्रेडर्स और कारोबारियों को  https://www.gst.gov.in  पर जाकर अपने आप को एनरोल कराना होगा।
ट्रेडर्स और कारोबारियों को अपना यूजर नाम (प्रॉविजनल आईडी) और पासवर्ड लेना होगा। प्रॉविजनल आईडी और पासवर्ड आपको स्टेट वैट, सेंट्रलसेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स अथॉरिटी से मिलेगा।
मौजूदा टैक्सपेयर्स उन्हें मिले प्रॉविजनल GSTN नंबर से Enroll कर सकते है ।
उसके बाद अपना Mobile नंबर Email ID डालना होगा
अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आयेगा ।
आपको अपनी पूरी जानकारी और Scan Photo लोड करना होगा ।
Pan card, Bank Details, IFSC Code भी डालने होंगे ।
Registration के लिए कुछ जरूरी Documents
आपको GST Enrollment करने के लिए कुछ Document  देने होंगे जैसे –
Partnership deed
Registration Certificate
MOU
Tax paid receipt
Municipal  Account Copy
Electricity Bill
Rent Agreement
Consent Letter
Bank Statement
Photo
ये सभी जानकारी आपको फीड करनी होगी registration करने के बाद आपको आपके मोबाइल नंबर और Email पर इसकी जानकारी मिल जाएगी

ACES पर भी करना होगा Registration
GST के वैबसाइट मे रैजिस्टर्ड करने के बाद आपको अपने user id , Automation of central excise and service tax (ACES ) की वैबसाइट https://www.aces.gov.in पर भी रैजिस्टर्ड करना होगा । यहाँ पर आप अपना Tax रिटर्न फ़ाइल भी कर सकते है ।
यदि आप GST पर Migrate नहीं करना चाहते है तो ACES पर कोन्फ़र्म कर दे और रिटर्न फ़ाइल कर दे । ऐसा करने से आपके आईडी और पासवर्ड cancel हो जाएगा
Central GST और State GST के लिए एक ही Enrollment नंबर होगा ।     



Source - Danik bhaskar, Google 


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Blacklisted Company of Skill India


प्रधानमंत्री का Dream Project, Digital India  मे हो रही धोखा धड़ी को देखते हुए सरकार ने भारत के करी चर्चित Company को Blacklisted कर दिया है आइये जानते है क्या नाम है इस कंपनी का और क्यू Blacklisted किया गया इन Companies को –

दोस्तो भारत सरकार का सबसे बड़ी Digital प्रोजेक्ट Skill Development Project मे Fraud बाजी हो रही है कई बड़ी कंपनी खुद को इसका हिस्सा बता कर लोगो को ठगी कर रही है जो जबकि असल मे ये कंपनी सरकार के इस प्रोजेक्ट मे कहीं भी हिस्सेदार नहीं है।

कई Agency और Company सरकार की अनुमति के बिना युवाओ से मोटी रकम वसूलती है इसलिए सरकार ने लोगो को जागरूक करने का फैसला किया है और साथ मे 6 company को Blacklisted भी कर दिया है और लोगो से सरकार ने अपील की है की इन कंपनी के झांसे मे न आए ।
Ministry Of Skill Development and Internprenurship ने ये 6 Agency हुई है Blacklisted जिसमे दिल्ली की 3 Agency शामिल है –
  1. Society environment and development alliance, Khanpur, New Delhi
  2. Ajuwiz Skill India, Connaught Place, New Delhi
  3. Vend plus Consultant Pvt. Ltd, Patpar ganj, New Delhi  , इसके आलवे
  4. Human resource management consultant
  5. National Recruitment group  
  6. Manpower Recruitment and Placement services 


कैसे होती है Fraud ?
Ministry के अधिकार ने दैनिक अखबार को बताते हुए कहा की ये Agency, Ministry Of Skill Development and entrepreneurship (MSDE),National Skill Development Corporation (NSDC), National institute for entrepreneurship and small business development से मान्यता प्राप्त होने का दावा करते है उनके लोगो का इस्तमाल कर ट्रेनिंग देने की बात करते है । ये Agency नौकरी दिलाने की भी बात करते है और लोगो से मनमाना रकम वसूल करते है , इस तरह की जानकारी मिलने के बाद उन्हे blacklisted कर दिया गया है ।

Website के जरिये भी हो रही है Fraud
कुछ लोग NSDC PMKY जैसे बड़े योजना से मिलते जुलते नाम रख कर भी लोगो को झांसा दे रहे है ये Website लोगो को ट्रेनिंग और नौकरी देने के बहाने पैसा वसूल रहे है और लोगो को Advance मे दिये गए बैंक अकाउंट मे पैसा जमा करवाने कहा जाता है और लोगो द्वारा advance जमा करने के बाद आगे की प्रक्रिया नहीं की जाती है और Website मे दिये गए Number भी बंद हो जाते है ।

कैसे बचें इस fraud से
Ministry के मुताबिक जो भी व्यक्ति PMKY या Skill Development Schema के तहत ट्रेनिंग लेना चाहता है उसे NSDC या Skill Development या NISBUD की Website मे जाकर ये पुष्टि कर ले की जिस Agency या Center मे वे ट्रेनिंग ले रही है वो मान्यता प्राप्त है या नहीं दोनों Website पर सभी agency और सेंटर के लिस्ट है जो मान्यता प्राप्त है । एडवांस फीस से बचे ताकि आपके साथ Fraud न हो ।
ये Websites कुछ इस प्रकार है जिसमे आप अपने ट्रेनिग सेंटर का नाम जन सकते है ।




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Calculate your Tax for next Year


1 अप्रैल 2017 से बहुत कुछ बदल जाएगा आपके दैनिक जीवन मे
दोस्तो 1 अप्रैल 2017 से आपको अपने दैनिक जीवन काफी कुछ बदलाव आनेवाले है जानिए कुछ इस प्रकार से ।
भारत सरकार की बहुत सारी नीति 1 अप्रैल 2017 से पूरे भारत मे लागू हो जाएगी जिसे आप चाह करके भी हटा नहीं पाएंगे । आज मैं आपको बताऊंगा की 1 अप्रैल से कौन कौन सी चीज बदल जाएगी और कौन कौन से नियम को आपको मानने परेंगे ।
1)  Income Tax के नियम 1 अप्रैल से बादल जाएंगे । इसके अनुसार अगर आपकी सालाना आय 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो आपको 10% के बजाए 5% ही Tax Pay करने होंगे जिससे आपको 12,500 रुपये तक का सालाना फायदा हो सकता है, इसके साथ ही अगर आपकी वार्षिक आय 1 करोड़ या उससे ज्यादा है तो आपको 14,500 की बचत हो सकती है ।
2)  अगर आपकी आय 3.5 लाख वार्षिक है तो आपको साल मे 2,500 का Tax चुकाना होगा जो पहले 5,000 रुपए थे ये सब Tax की दरों मे की गई कमी के कारण होगी ।
3)  अगर आपकी आय 50 हजार से 1 करोड़ तक है तो आपको Tax Levy के रूप मे 10% सरचार्ज  देना होगा । 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वाले को 15% सरचार्ज देना होगा । सरचार्ज का मतलब मूलधन पे लगाए जाने वाले अतिरिक्त Tax
4)  अगर आप इस साल यानि 2017-18 मे Tax Return भरने मे देरी करते है तो आपको इसके एवज मे फ़ाइन भरना होगा । अगर आप इस साल दिसंबर 2018 तक Return नहीं भरते है तो आपको 5,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा ,31 दिसंबर के बाद Return भरने पर आपको 10,000 रूपये तक का जुर्माना देना होगा । छोटे Tax देनधारी जिनकी आमदनी 5 लाख है उन्हे सिर्फ 1,000 रूपये का जुर्माना भरना होगा ।  
5)  अगर आप कोई संपत्ति खरीद कर उसे 2 साल के अंदर बेच देते है तो आपको उसपर होने वाले लाभ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देनी होगी यह अवधि पहले 3 साल तक थी। अगर आप इस संपत्ति की बिक्री खरीदने के तारीख से 2 साल के बाद करते है तो कोई टैक्स देय नहीं होगा ।
6)  सरकार ने किराये पर घर देने वालों के कर लाभ में कटौती कर दी है. मौजूदा कर कानून के मुताबिक किराये पर दी गई संपत्ति के लिए करदाता रेंटल इनकम को समायोजित करने के बाद होम लोन पर चुकाए जाने वाले संपूर्ण ब्‍याज पर टैक्‍स कटौती का लाभ ले सकता है. अब नए नियम के मुताबिक खुद के रहने वाले मकान के लिए होम लोन पर ब्‍याज के भुगतान में 2 लाख रुपए पर टैक्‍स कटौती का लाभ मिलेगा लेकिन रेंट पर दी गई प्रॉपर्टी के लिए करदाता रेंटल इनकम एडजस्‍ट करने के बाद प्रतिवर्ष केवल 2 लाख रुपए पर ही टैक्‍स लाभ हासिल कर सकेगा. दो लाख रुपए से अधिक की राशि को अगले आठ असेसमेंट वर्षों तक आगे ले जाया जा सकेगा
7)  प्रतिमाह 50,000 रुपए से अधिक के किराये का भुगतान करने वाले व्‍यक्ति को अब 5 प्रतिशत टीडीएस (स्रोत कर कर) काटना होगा. कर विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से ऐसे व्‍यक्ति जिनकी रेंटल इनकम बहुत अधिक है, वो कर के दायरे में आ जाएंगे. यह नियम एक जून 2017 से प्रभावी होगा
8)  नेशनल पेंशन सिस्‍टम (एनपीएस) से आंशिक निकासी/आहरण पर कोई टैक्‍स नहीं लगेगा. प्रस्‍तावित बदलावों के अनुसार, एनपीएस सब्‍सक्राइबर्स अपने अंशदान का 25 प्रतिशत हिस्‍सा रिटायरमेंट से पहले आपातकालीन स्थिति में निकाल सकेंगे. यह याद रखें कि रिटायरमेंट पर कुल फंड का 40 प्रतिशत हिस्‍सा ही कर मुक्त होता है.

9)  एक जुलाई से पैन कार्ड बनवाने और इनकम टैक्‍स दाखिल करने के लिए आधार नंबर अनिवार्य होगा. सरकार ने कालेधन की रोकथाम के लिए नकद लेनदेन की सीमा भी 3 से घटाकर अब 2 लाख रुपए कर दी गई है. यदि कोई व्‍यक्ति दो लाख रुपए से अधिक का लेनदेन करते पाया जाता है तो उसे इस सीमा से अधिक राशि पर 100 प्रतिशत जुर्माना देना होगा.

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