international woman's day celebration 2021

दोस्तो 8 March को पूरी दुनिया International women's day के रूप मे मनाती है आइये जानते है इसके पीछे की पूरी कहानी की क्यू मनाई जाती है ये Day और कितना सुरशित है दुनिया की महिलाए ।

International women's day  अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष,8 March को मनाया जाता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए इस दिन को महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है।

कैसे हुई शुरुआत International women's day की ? 
इसकी शुरुआत, America के New York City  में 23 February 1909 में एक समाजवादी राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया था। सन 1910 में Socialist International के कोपेनहेगन सम्मेलन में इसे अन्तर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया। उस समय इसका प्रमुख उदेश्य था महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलवाना  ,क्योंकि उस समय अधिकतर देशों में महिला को वोट देने का अधिकार नहीं था।

1917  में रूस की महिलाओं ने, महिला दिवस पर रोटी और कपड़े के लिये हड़ताल पर जाने का फैसला किया। यह हड़ताल भी ऐतिहासिक थी। तत्कालीन सरकार ज़ार ने सत्ता छोड़ी, अन्तरिम सरकार ने महिलाओं को वोट देने के अधिकार दिया। उस समय रूस में जुलियन कैलेंडर चलता था और बाकी दुनिया में ग्रेगेरियन कैलेंडर। इन दोनों की तारीखों में कुछ अन्तर है। जुलियन कैलेंडर के मुताबिक 1917  की फरवरी का आखिरी इतवार 23  फ़रवरी को था जब की ग्रेगेरियन कैलैंडर के अनुसार उस दिन 8 मार्च थी। इस समय पूरी दुनिया में (यहां तक रूस में भी) ग्रेगेरियन कैलैंडर चलता है। इसी लिये 8 March को International women's day  के रूप में मनाया जाने लगा। 1917 में सोवियत संघ ने इस दिन यानि 8 March को एक National Holiday घोषित किया, और यह आसपास के अन्य देशों में फैल गया। इसे अब कई पूर्वी देशों में भी मनाया जाता है।



कुछ क्षेत्रों में, संयुक्त राष्ट्र द्वारा चयनित राजनीतिक और मानव अधिकार विषयवस्तु के साथ महिलाओं के राजनीतिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए International women's day  को बड़े जोर-शोर से मनाया जाता हैं। कुछ लोग बैंगनी रंग के रिबन पहनकर इस दिन का जश्न मनाते हैं।

इस Woman's Day आइये जानते है कितना सुरक्षित है धरती की महिलाये -
World बैंक के आंकड़े बताते है की  पूरी दुनिया मे तकरीबन 7,632,819,325 ( सात अरब से भी ज्यादा ) लोग रहते है जिसमे 49.55 % महिलाए है और धरती के 81 देश ऐसे है जहां महिला की जनसंख्या अधिक है और 36 देश को पुरुष प्रधान देश बताया गया है । प्रत्येक 107 पुरुष पर 100 महिला का अनुपात का अनुमान है ।

अब आइए जानते है धरती पे 10 ऐसे देश का नाम जहां महिला सुरक्षित है - 
The world's 10 safest countries For Woman , according to the World Economic Forum (WEF).

1. Finland
2. UAE 
3. Iceland 
4. Oman 
5. Hong Kong 
6. Singapore
7. Norway 
8. Switzerland 
9. Rwanda
10. Qatar 

अब जानिए कुछ ऐसे भी देश जहां महिला बिलकुल भी सुरक्षित नहीं है -

Most Dangerous Countries for woman according to BBC world Survey .

1. India
2. Afghanistan
3. Syria
4. Somalia
5. Saudi Arabia
6. Pakistan
7. Democratic Republic Of Congo
8. Yemen
9. Nigeria
10. USA

इन आकड़ों से आप इतना समझ गए होंगे की धरती के इंसान की के उत्पत्ति करने वाली कितनी असुरक्षित है । आइये इस Woman's Day हम सब  ये शपथ ले की महिला की सुरक्षा ही हमारी सुरक्षा है । - 

इस Woman's Day कुछ पंक्तियाँ उन महिलाओ के नाम जो अशुरक्षित है और उन महिलाओ के नाम जो हर कुरुतियों का सामना कर के दुनिया मे अपनी अलग पहचान बनाई ।

ज़िन्दगी का सार है तू ज़िन्दगी का आधार है तू ,

हर पल हर पग मिलती बयार है तू,

संस्कार हो या सादगी ममता हो या मीत,

अपने दामन में सबको संजोयी है तू,

समाज की सच्ची शिल्पकार है तू,

दुर्गा है तू काली है तू 

खुदा की अनोखी बनावट है तू,

चाहे कैसा हो रूप हर रूप में खुद को संभाली है तू,

कभी माँ बनकर ममता के आंचल में रखा ,

कभी मीत बनकर जीवन को संवारा,

कभी साथ चल कर जीना सिखाया,

कुदरत की खूबसूरत बनावट है तू,

ज़िन्दगी देने वाली जीवनदायनी है तू,

नारी है तू महिला है तू बेटी है तू संगनी है तू

तभी तो कहते है

ज़िन्दगी का सार है तू ज़िन्दगी का आधार है तू ,

हर पल हर पग मिलती बयार है तू,

 By Angesh Upadhyay 

International women's day पे लिखी ये Article कैसा लगा आपको हमे अपना विचार Comment या ईमेल knoweldgepanel123@gmail.com जरिये हमे जरूर बताए . 

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What is Act 370 and 35 A? read Details in hindi

धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला भारत की खूबसरत राज्य जम्मू कश्मीर पुरे दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए  मशहूर है हर कोई रहना चाहता है इस शहर में लेकिन हर कोई नहीं रह सकता इस खूबसूरत शहर में तो आइये जानते है क्या आप रह सकते है अपने ही देश भारत के इस खूबसूरत शहर में ?

भारतीय संविधान में अपना विशेष स्थान रखने वाला यह राज्य का अपना कानून है आइये जानते है कुछ महत्वपूर्ण नियम,धाराएं ,एक्ट जो जम्मू कश्मीर में लागु है। इन्हीं नियमो और धारा में एक धारा है 370 और 35 A जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद लागू की गई

क्या है धारा 370? जानिए इसकी विस्तृत जानकारी

1. जम्मू कश्मीर को इस धारा के अंतर्गत कुछ विशेष दर्जा प्राप्त है जो भारत के बांकी राज्यो को नहीं है ।
2. जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है।
3. जम्मू-कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जायेगी। इसके विपरीत यदि वह पकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसे भी जम्मू-कश्मीर की नागरिकता मिल जायेगी।
4. जम्मू-कश्मीर का राष्ट्रध्वज अलग होता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का यहां कोई महत्व नहीं है ।
5. जम्मू-कश्मीर के अन्दर भारत के राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं होता है।
6. कश्मीर में महिलाओं पर शरियत कानून लागू है। इस कानून के अंतर्गत महिलाओ को कोई विशेष अधिकार नहीं प्राप्त है । इस कानून के अंतर्गत मुसलमानों के घरेलू, पारिवारिक, उसमें भी खासकर शादी, तलाक, बच्चों से संबंधित मामलों और पति-पत्नी, माता-पिता के बीच सभी मामलों का शरीयत कानून के हिसाब से ही समाधान निकाला जाता है। भारतीय कानून उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस्लामिक समाज इसी शरीयत कानून या शरीया कानून के हिसाब से चलता है। 
7. कश्मीर में पंचायत को अधिकार प्राप्त नहीं है।
8. जम्मू - कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
9. भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू-कश्मीर के अन्दर मान्य नहीं होते हैं।
10. भारत की संसद को जम्मू-कश्मीर के सम्बन्ध में अत्यन्त सीमित क्षेत्र में कानून बना सकती है।
11. धारा 370 की वजह से कश्मीर में आरटीआई (RTI) और सीएजी (CAG) जैसे कानून लागू नहीं होते है।
12. कश्मीर में चपरासी को 2500 रूपये ही मिलते है।
13. कश्मीर में अल्पसंख्यकों [हिन्दू-सिख] को 16% आरक्षण नहीं मिलता।
14. धारा 370 की वजह से कश्मीर में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं।
15. धारा 370 की वजह से ही कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती है।
16. धारा 370 के प्रावधानों के अनुसार, संसद को जम्मू-कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है लेकिन किसी अन्य विषय से सम्बन्धित क़ानून को लागू करवाने के लिये केन्द्र को राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिये।
17. इसी विशेष दर्ज़े के कारण जम्मू-कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती। इस कारण राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्ख़ास्त करने का अधिकार नहीं है।
18. 1976 का शहरी भूमि क़ानून जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होता। इसके तहत भारतीय नागरिक को विशेष अधिकार प्राप्त राज्यों के अलावा भारत में कहीं भी भूमि ख़रीदने का अधिकार है। यानी भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू-कश्मीर में ज़मीन नहीं ख़रीद सकते। लेकिन अगर वहाँ के निवासी किसी अन्य राज्यो मे जमीन लेना चाहे तो वो धारा 370 के तहत निजी कार्य के लिए जमीन ले सकता है । 
19. भारतीय संविधान की धारा 360 जिसके अन्तर्गत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, वह भी जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होती।
    

कैसे शुरुआत हुई इस धारा की ?

आजादी से पहले पाकिस्तान और भारत दोनों एक थे लेकिन जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बटवारा हुआ तो उस दौरान जम्मू कश्मीर की सत्ता राजा हरीसिंह के हाथ मे थी वो कश्मीर का पूर्ण रुपेण स्वतंत्रा चाहते थे लेकिन उसी दौरान पाकिस्तानी देश के समर्थक कालीबाइ ने जम्मू कश्मीर पर भरी आक्रमण कर दिया और राजा के सामने प्रस्ताव रखा की वो पाकिस्तान मे शामिल हो जाए । उस दौरान ही भारतीय संविधान सभा मे गोपालस्वामी अयांगर ने धारा 306 A को पेश किया जो बाद मे 370 मे तब्दील हो गई और 26 जनवरी 1957 को इस विशेष धारा को लागू कर दिया गया जिसके साथ ही जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य राज्यो के अपेक्षा अलग अधिकार प्राप्त हुये । 

अब जानिए क्या है धारा 35 A?

• यह धारा 370 का ही हिस्सा है जिसे अनुच्छेद 35A कहा गया है जिसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद 14 मई 1954 को लागू किया था। इस आदेश के राष्ट्रपति द्वारा पारित किए जाने के बाद भारत के संविधान में इसे जोड़ दिया गया।इस धारा के तहत जम्मू-कश्मीर के अलावा भारत के किसी भी राज्य का नागरिक जम्मू-कश्मीर में कोई संपत्ति नहीं खरीद सकता इसके साथ ही वहां का नागरिक भी नहीं बन सकता। 

• इस संविधान के मुताबिक स्थायी नागरिक वो व्यक्ति है जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या फिर उससे पहले के 10 वर्षों से राज्य में रह रहा हो. साथ ही उसने वहां संपत्ति हासिल की हो। 

• अनुच्छेद 35A से जम्मू-कश्मीर सरकार और वहां की विधानसभा को स्थायी निवासी की परिभाषा तय करने का अधिकार मिलता है. इसका मतलब है कि राज्य सरकार को ये अधिकार है कि वो आजादी के वक्त दूसरी जगहों से आए शरणार्थियों और अन्य भारतीय नागरिकों को जम्मू-कश्मीर में किस तरह की सहूलियतें दे अथवा नहीं दे। 

• अनुच्छेद 35A के मुताबिक अगर जम्मू-कश्मीर की कोई लड़की किसी बाहर के लड़के से शादी कर लेती है तो उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं. साथ ही उसके बच्चों के अधिकार भी खत्म हो जाते हैं। 

यानि अगर आप धरती के जन्नत मे रहना चाहते है तो आपको 10 वर्ष पहले जाकर फिर से जन्म लेना होगा जो संभव नहीं है । 

दोस्तो बीते कुछ दिनों से सभी राजनीतिक दलों ने इसे हटाने की बात कर रही है आइये जानते है क्यौ हटाया जा रहा है इस अनुच्छेद को । 

क्यों हटाया जा रहा है? 

इसे खत्म करने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि इस अनुच्छेद को संसद के जरिए लागू नहीं किया गया है, दूसरा कारण ये है कि इस अनुच्छेद के ही कारण पाकिस्तान से आए शरणार्थी आज भी राज्य के मौलिक अधिकार और अपनी पहचान से वंचित हैं।

शायद इसीलिए कश्मीर मे पाकिस्तानियों ने अपना अधिकार आसानी से जमा लिया है ।  

Click and Read - End of Article 370 and 35A 

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Hello Friends पुरानी कहावत है "स्वास्थ्य ही धन है" Health is Wealth ,एक स्वस्थ व्यक्ति किसी अमीर व्यक्ति से ज्यादा धनी माना जाता है ,इसलिए  आज हम चर्चा करेंगे आपके Health की ,आज आप जनाएंगे दुनिया की एक गंभीर लाइलाज बीमारी Thalassemia (थेलेसीमिया ) के बारे मे ।

हर साल 8 May को पूरी दुनिया मे International Thalassaemia Day के रूप मे मनाई जाती है जो सभी करोड़ो Thalassemia (थेलेसीमिया ) पीड़ित को समर्पित होता है ।

World Health Organisation (WHO) के अनुसार Thalassemia (थेलेसीमिया) दुनिया के गंभीर लाइलाज आनुवांशिक बीमारी (genetic disorders) मे से एक है । 

आइये जानते है क्या है Thalassemia (थेलेसीमिया) और कैसे बचे इस गंभीर बीमारी से ।

What is Thalassemia (थेलेसीमिया) ?

Thalassemia (थेलेसीमिया) एक गंभीर आनुवांशिक बीमारी (genetic disorders)  है जो किसी को विरासत मे अपने माता पिता से मिलती है,इसका अर्थ ये हुआ की अगर कोई माँ बाप के शरीर मे Thalassemia (थेलेसीमिया) जैसी कोई Blood Diseases है तो उनके होने वाले  बच्चे  मे इस रोग के होने का खतरा बढ़ जाता है ।

इस रोग के होने पर शरीर की Hemoglobin (हीमोग्लोबिन) निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है जिसके कारण रक्तक्षीणता (Anemia)के लक्षण प्रकट होते हैं। इसकी पहचान बच्चे के तीन माह की आयु के बाद ही होती है। इसमें रोगी बच्चे के शरीर में रक्त की भारी कमी होने लगती है जिसके कारण उसे बार-बार बाहरी खून चढ़ाने की आवश्यकता होती है।

Hemoglobin (हीमोग्लोबिन) की मात्रा कम हो जाने से शरीर दुर्बल हो जाता है तथा अशक्त होकर हमेशा किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहने लगता है। जिसे Thalassemia (थेलेसीमिया) कहा जाता है । 

Thalassemia (थेलेसीमिया) का इलाज और होने के कारण 

ये एक लाइलाज बीमारी है जिसका अब तक कोई इलाज उपलब्ध नहीं । Hemoglobin (हीमोग्लोबीन) दो तरह के Protein से बनता है Alpha Globin and Bita Globin,Thalassemia (थेलेसीमिया) से पीड़ित व्यक्ति के शरीर मे इन प्रोटीन में ग्लोबिन निर्माण नहीं होता,जिसके  कारण Red blood cells तेजी से नष्ट होने लगती है , रक्त की भारी कमी होने के कारण रोगी के शरीर Hemoglobin (हीमोग्लोबिन) की कमी हो जाती है जिस कारण बार-बार रक्त चढ़ाना पड़ता है एवं बार-बार रक्त चढ़ाने के कारण रोगी के शरीर में अतिरिक्त Iron जमा होने लगती है, जो Heart,Kidney और Lungs में पहुँचकर मौत का कारण बन जाता है ।

यह बीमारी उन बच्चों में होने की संभावना अधिक होती है, जिनके माता-पिता दोनों के Genes (जींस) में Thalassemia (थैलीसीमिया) होता है। अगर समय रहते Pregnancy (ग्रभावस्था) का दौरान समय समय पे जांच की जाय तो होने वाले बच्चे को इस गंभीर बीमारी से बचाया जा सकता है । 

Medicine Thalassemia पर पूरे विश्व मे अनुसंधान प्रयास जारी है और इसी अनुसंधान ने इस बीमारी को कंट्रोल करने की दावा बनाई है  भारत मे यह Asunra  के नाम से जाना जाता है वेदेशों मे Exjade के नाम से प्रसिद्ध है ये दवाई शरीर मे Iron की मात्रा को Control करने मे सहायक है जिससे Thalassemia के Patient को Extra Iron से होने वाले खतरो से बचाया जा सकता है । ये बिलकुल नई दवा है इससे पहले दो तरीको से शरीर से Iron की मात्रा कम करके इसका इलाज होता था । 

पहला Deferasirox injection के जरिए आठ से दस घण्टे तक लौह निकाला जाता है। यह प्रक्रिया बहुत महंगी और कष्टदायक होती है। इसमें प्रयोग होने वाले एक इंजेक्शन की कीमत 135 रुपए होती है। इस प्रक्रिया में हर साल पचास हजार से डेढ़ लाख रुपए तक खर्च आता है। 

दूसरी प्रक्रिया में kelfer नामक दवा (Capsule) दी जाती है। यह दवा सस्ती तो है लेकिन इसका इस्तेमाल करने वाले 30% रोगियों को जोड़ों में दर्द की समस्या हो जाती है। साथ ही इनमें से 1% बच्चे गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं।ऐसे में नई दवा Asunra काफ़ी लाभदायक होगी। यह दवा फलों के रस के साथ मिलाकर पिलाई जाती है और इसकी कीमत 100 रुपये प्रति डोज है।

Thalassemia (थेलेसीमिया) के प्रकार 

Type of Thalassemia 

मुख्यतः यह रोग दो वर्गों में बांटा गया है। Minor और Major 

जब ये रोग किसी बच्चे मे माता पिता मे किस एक से प्राप्त होता है तो इसे Minor Thalassemia कहा जाता है अगर माता पिता दोनों Thalassemia से पीड़ित है तो उसे Major Thalassemia कहते है । 

Thalassemia (थेलेसीमिया) के लक्षण । 

अगर कोई व्यक्ति या बच्चे का सूखता चेहरा, लगातार बीमार रहना, वजन ना ब़ढ़ना और इसी तरह के कई लक्षण दिखाई दे तो वह बच्चों या व्यक्ति में थेलेसीमिया रोग होने पर होने के लक्षण है।

Thalassemia से बचाव 

किसी Thalassemia पीड़ित बच्चे की उम्र 12 से 15 साल होती है इस बीमारी का इलाज करने पर लगभग 25 वर्ष तक जीने की उम्मीद रहती है उम्र के बढ़ते ही Blood की जरूरत ज्यादा लगने लगती है ।  

इससे बचने के लिए स्त्री पुरुष विवाह से पहले Blood Test करा लें तभी आने वाली पीढ़ी को इस गंभीर बीमारी से बचा जा सकता है। नजदीकी रिस्तेदारों मे विवाह करने से बचें और जिस प्रकार विवाह से पहले स्त्री पुरुष अपने जन्म कुंडली का मिलान करते है उसी प्रकार स्वास्थ्य कुंडली का भी मिलान करना चाहिए ताकि वो खुद को और आने वाले पीढ़ी को इस गंभीर बीमारी से बचा सके । 


World Health Organisation (WHO) के अनुसार भारत मे प्रत्येक वर्ष 5 से 7 हजार Thalassemia पीड़ित बच्चे का जन्म होता है । केवल Delhi और उसके आसपास के क्षेत्र में ही यह संख्या करीब 1500  है। भारत की कुल Population का 3.5 % Thalassemia (थैलेसीमिया) से पीड़ित है।England में केवल 350 बच्चे इस रोग के शिकार हैं, जबकि पाकिस्तान में 1लाख  और भारत में करीब 10 लाख बच्चे इस रोग से ग्रसित हैं।

आइये इस International Thalassaemia Day के दिन ये संकल्प ले की आने वाले पीढ़ी को इस गंभीर बीमारी से बचाएंगे क्यूंकी  ये एक जानलेवा बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं सिर्फ बचाव ही इसका इलाज है इसलिए समय समय पर खून की जांच करवाले और अपने आने वाले पीढ़ी को इस गंभीर बीमारी से बचाए । 

click Here and Get WHO Reports

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Hello Friends क्या आप जानते है दुनिया भर मे 92 % लोग स्वक्छ हवा मे सांस नहीं लेते है यानि हमारे चारो तरफ की हवा स्वक्छ  नहीं है इसी थीम पे हम सब एक अच्छे और स्वक्छ Environment (वातावरण) मे रहना पसंद करते है लेकिन वर्तमान मे एक स्वक्छ माहौल का मिलना बड़ी मुश्किल है हर तरफ प्रदूषित हवा गंदगी जो अच्छे Environment को भी खराब कर रही है।

World Environment Day Special 

इस खराब माहौल के जिम्मेदार हम खुद है जाने अनजाने मे हम वो कर गुजर जाते है जिसका सीधा असर हमारे Environment पे पड़ता है और हम गंभीर बीमारी का शिकार हो जाते है ।

Air Pollution, Water Pollution, Noise Pollution ये सब  खराब Environment होने के लक्षण है इन सब को कंट्रोल करना भी हमारे जिम्मे है । इसी बात को ध्यान मे रखते हुये प्रत्येक वर्ष 5 June को World Environment Day मनाया जाता है ।

तो आइये इस World Environment Day मे ये संकल्प करे और अपने Environment को स्वक्छ करने की पहल करें।

सबसे पहल आइये जानते है क्यूँ मानते है World Environment Day और कब हुई इसकी शुरुआत ?Why we are celebrate World Environment Day ?

United Nation (UN) के प्रतिनिधित्व मे प्रत्येक वर्ष 5 June को World Environment Day(WED) मनाया जाता है इसकी शुरुआत मे 1972 मे सयुंक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly) के द्वारा की गई । इसके दो साल बाद 1974 मे पहले सम्मेलन मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन (Stockholm Conference on the Human Environment) मे मानव संबंधो और पर्यावरण के सुरक्षा की चर्चा हुई और इसके साथ ही Only One Earth थीम के साथ दुनिया का पहला World Environment Day (WED) मनाया गया उसके बाद इसे प्रत्येक वर्ष एक खास थीम के साथ मनाने की घोषणा की गई ।

प्रत्येक वर्ष 143 देश इस कार्यक्रम मे शामिल होती है और ये कार्यक्रम अलग अलग देशों मे मनाया जाता है जहां बीते साल 2018 मे भारत इसकी मेजबानी Plastic Pollution के थीम से कर रहा था वही इस बार 2019 मे चीन इसकी मेजबानी कर रहा है जिसका थीम है Air Pollution

World Environment day Thames 2019

इस बार WED का थीम Air Pollution रखा गया है और जिसकी मेजबानी चीन (China)कर रहा है। 1974 से लेकर अब तक आयोजित कार्यक्रम और इसके थीम की जानकारी कुछ इस प्रकार है -

इन सभी आयोजन का मकसद धरती के Environment को जीवन जीने के लिए बरकरार रखना है क्यूंकि हर पल हमारे चारों तरफ की हवा दूषित होती जा रही है जो हमारे लिए खतरनाक है।

Air Pollution को WED का थीम क्यूँ रखा गया ?

WHO के अनुसार हर वर्ष पूरे धरती पर तकरीबन 70 लाख लोग Air Pollution का शिकार होते है , अकेले सिर्फ एशिया-प्रशांत मे 40 लाख लोग प्रत्येक वर्ष Air Pollution के चपेट मे आकार गंभीर बीमारी का शिकार हो जाते है । इसलिए इसी आंकड़ो को देखते हुये इस बार United Nations Environment Programme मे Air Pollution को world Environment Day 2019 का थीम रखा गया है ,जिसकी मेजबानी (Hosting) China कर रही है ।

वर्तमान मे चाइना दुनिया मे Climate Change को लेकर सबसे ज्यादा अग्रसर है इसलिए  World’s Electric vehicles मे सबसे ज्यादा चाइना की भागीदारी है पूरी दुनिया मे 99 % Electric Bus चाइना बनाती है । ये Electric Bus,Air Pollution को कंट्रोल करने मे काफी मददगार है ।

World Environment Day in India

भारत मे इस बार Ministry of Environment ने World Environment Day के मौके पर Hawa Aane de नाम से Song Release किया है जो 2019 मे लागू World Environment Day के Global थीम Air Pollution पे आधारित है । 

इस गाने को Shankar Mahadevan, Sunidhi Chauhan, Shaan and Shantanu Mukherjee  ने गाया है और इसके विडियो मे आप अक्षय कुमार को भी देख सकते है जो अक्सर नागरिक सुरक्षा को लेकर अग्रसर रहते है । 

इस गाने का जरिये ये संदेश दी जा रही है की हमारे चारों तरफ हो रही दूषित हवा को रोका जाए ताकि हम खुली हवा मे सांस ले सके । 

तो संकल्प लीजिये इस World Environment Day पर,हवा को दूषित होने से बचाएंगे ताकि हम सब एक स्वक्छ हवा मे सांस ले सके याद रखे दुनिया मे 92 % लोग दूषित हवा मे सांस लेते है ये कहीं 100 न पहुँच जाये इसलिए 

हवा आने दे 

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What Article 30 and 30(1A) in hindi

भारतीय संविधान दुनिया के ऐसे संविधानों मे एक है जो एक लिखित संविधान है यानि इसके सभी अनुछ्छेद(Article) और Acts को लिख कर एक Documents तैयार की गई है , जो दुनिया के कुछ ही देश ऐसे है जिसका संविधान लिखित रूप मे उपलब्ध है और इन्हे बिना किसी कानूनी प्रक्रिया से बदला नहीं जा सकता । भारत इनमे से ही एक है जिसका संविधान देश को एक मजबूत आधार प्रदान करता है । और देश वासियों को कानूनी तरीके से जीवन यापन करने का मार्गदर्शन करता है ।

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World Milk Day Drink Milk and increase your immune system

अपने जीवन मे हर इंसान स्वस्थ और तंदरुस्त रहना चाहता है उसके लिए वह अपने प्रतिदिन लिए गए आहार मे ऐसे पोषक तत्व युक्त भोजन खाता है जो उसे स्वस्थ रहने और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करें क्यूंकि अच्छा और स्वक्छ भोजन ही इंसान को एक स्वस्थ रख सकता है। ऐसे मे हमे ऐसा भोजन करना चाहिए जो स्वक्छ तो हो ही साथ ही विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर हो जिससे शरीर मे रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो ।

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Whts is NRC,CAB and CAA in Hindi

Hello Friends भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश है जिसकी सभ्यता इसकी संस्कृति संविधान व कानून की सरलता ही इसे दुनिया मे अपनी एक अलग पहचान बनाए रखती है । भारत सरकार देश की इस गरिमा को बरकरार रखने की भरकस प्रयास करती रहती है और बहुत हद तक देश की गरिमा एक नई उचाइयों मे पहुँच चुकी है ।

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Bihar board 10th result 2020

अगर अपने इस साल Bihar School Examination Board यानि BSEB की परीक्षा दिया है तो Bihar 

Board जल्द ही result जारी करने वाला है । इस बार BSEB की परीक्षा मे पिछले वर्ष के मुताबिक परिणाम अच्छे आने की संभावना जताई जा रही है । इस बार Coronavirus के कारण Social Distancing का पालन करते हुये कोई भी Press Confrence नहीं की गई । कार्यालय मे ही Result घोषित की जाएगी और इसकी सूचना सभी Press मीडिया को दे दी जाएगी ।  

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which Country has Zero Cases of COVID19

Hello दोस्तो वर्तमान मे पूरी दुनिया एक ऐसे मुसीबत से गुजर रही है जिसके कल्पना मात्र से रूह कांप जाती है Coronavirus (COVID19) पूरी दुनिया को अपने अगोस मे ले रखा है एक देश China से शुरू हुआ ये Virus आज विश्व के 213 Countries and Territories मे तकरीबन 46 लाख से भी ज्यादा लोगों को संक्रमित कर चुका है और 3 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गवां ली है और ये आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है क्यूंकि दुनिया इससे Virus से लड़ तो रही है लेकिन इसे रोक नहीं पा रही और ये वाइरस अपना प्रसार करती ही जा रही है । दुनिया के सभी Top Doctor’s ,Scientists और मेडिकल टीम इस Virus का इलाज ढूँढने मे लगे है ताकि इसे रोका जा सके ।

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How to do bike insurance online

Hello Friends भारत मे नए यातायात नियमों मे हुये बदलाओ को आप अक्सर परेशान रहते होंगे नए यातायात नियमों के अनुसार अगर आप सड़क पर किसी वाहन के साथ चल रहे है तो आपके पास उससे जुड़ी कुछ जरूरी कागजात होने चाहिए जिसे सबसे एहम documents मे वाहन की insurance यानि गाड़ी का बीमा से जुड़ी दस्तावेज़ अतिआवश्यक Documents मे सुमार है । आइये जानते है कैसे बनाए सस्ते मे गाड़ी का insurance 

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Google Birthday Celebration

Hello  Friends 27 सितम्बर को दुनिया के सबसे बड़े Search Engine Google का जन्मदिन है यानि 27 सितंबर 1998 को शुरू हुई Google 27 सितम्बर 2019 को पूरे 21 वर्ष का हो गया है,आइये जानते है गूगल के 21 साल का रोमांचक  सफर कैसा रहा।

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bihar police vacancy 2019

Hello Friends अगर आप बिहार के मूल निवासी है और बिहार प्रसासनिक सेवा मे सेवा मे नौकरी करना चाहते है तो Bihar Police Subordinate Services Commission (BPSSC) ने बिहार पुलिस मे नौकरी तलाश रहे युवकों के लिए 2404 पदों के लिए बहाली निकली है आइये जानते है इस बहाली की पूरी जानकारी -

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Article 371 in Hindi What is Article 371 ?

Hello friends आप तो जानते ही है की भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 और अनुच्छेद 35A को निरस्त कर दिया है ,ऐसे मे अब अगर आप जम्मू कश्मीर मे खुद की जमीन खरीदना चाह रहे है तो अब ये मुमकिन है की आप अपना आशियाना वहाँ बना सकते है जबकि धारा 370 के लागू होने के बाद भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर मे जमीन नहीं ले सकता था ।

लेकिन भारत मे अब भी कैसे ऐसे राज्य है जहां धारा 370 लागू नहीं है लेकिन फिर भी देश का कोई भी नागरिक इन राज्यों मे खुद की जमीन नहीं खरीद सकता है और ऐसा इसलिए है क्यूंकि इन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा हासिल है और यहाँ धारा 371 लागू है ।

तो आइए जानते है ऐसे कौन कौन से राज्य है? और क्या होता है विशेष राज्य का दर्जा? और जानिए क्या है धारा 371(अनुच्छेद 371) ?

Knowledge panel पे विस्तृत रूप से ये सारी जानकारी आपको दी जाएंगी अगर आपके पास इससे जुड़े कोई सवाल या सुझाव है तो comment बॉक्स मे हमे बताएं ।

धारा 371 क्या है ?
What is Article 371 ?

भारत मे कई ऐसे राज्य है जिन्हे कई विशेष अधिकार प्राप्त है जिसके तहत केंद्र सरकार उन राज्यों के विकास,सुरक्षा एवं सेवाओ आदि के लिए विशेष पैकेज एवं अनुदान देती रहती है दूसरी शब्दो मे यूं कहे की ये राज्य,केंद्र सरकार के विशेष संरक्षण मे रहती है और केंद्र सरकार ये सभी दायित्वों को भारत की सविधान के 21वें भाग मे अस्थाई रूप से लिखित अनुच्छेद 371 के तहत करती है । 

किन राज्यों मे लागू है अनुच्छेद 371 ?

भारत के 11 राज्यों मे ये धारा लागू की गई है जिसे 11 अलग अलग भागों मे बांटा गया है जिसमे अनुच्छेद 371 ,371A, 371B, 371C, 371D, 371E, 371F, 371G, 371H, 371I, 371J शामिल है । और इन राज्यों जैसे महाराष्ट्र और गुजरात नागालैंड असम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सिक्किम मिजोरम अरुणाचल प्रदेश गोवा कर्नाटक मे ये लागू की गई है । 

जानिए इन सभी भागों की विस्तृत जानकारी 

अनुच्छेद 371 

संविधान का अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात (Maharashtrya and Gujrat) राज्य के लिए है। इसके मुताबिक इन राज्यों के राज्यपाल की यह जिम्मेदारी है कि महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाडा और शेष महाराष्ट्र के लिए और गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके के लिए अलग Development Board (विकास बोर्ड) बनाए जाएंगे,इन बोर्डों का काम इन इलाकों के Developments के लिए एक समान राजस्व का वितरण होगा।  साथ ही राज्य सरकार के अंतर्गत technical education (तकनीकी शिक्षा), रोजगारपरक शिक्षा और रोजगार के मौके प्रदान करने की जिम्मेदारी भी इन बोर्ड के ऊपर ही होगी। 

Click Here - जानिए क्या है अनुच्छेद 370 और 35 A 

अनुच्छेद 371A

ये अनुच्छेद भारत के नागालैंड (Nagaland) राज्य मे लागू है जिसके अनुसार नागालैंड के जमीन पर नागा वासियों का मालिकाना हक हैऔर इससे जुड़े कानून पर केंद्र सरकार का कोई हक नहीं है इसके अलावा नागालैंड के पारंपरिक नियमों ,सामाजिक और धार्मिक रीतिरिवाज,फ़ौजदारी और दीवानी न्याय व्यवस्था पर केंद्र सरकारी कोई कानून नहीं ला सकती जब तक नागालैंड के विधानसभा सदन इस पर फैसला ना सुना दे । इसी अनुच्छेद के तहत नागालैंड के तुएनसांग जिले को भी विशेष दर्जा मिला है, नागालैंड सरकार में तुएनसांग जिले के लिए एक अलग मंत्री भी बनाया जाता है,साथ ही इस जिले के लिए एक 35 सदस्यों वाली स्थानीय काउंसिल बनाई जाती है। 

अनुच्छेद 371 B 

यह अनुच्छेद असम (Assam) के लिए है,इसके मुताबिक भारत के राष्ट्रपति राज्य विधानसभा की आदिवासी इलाकों से चुन कर आए विधानसभा सदस्य समितियों के गठन कर वहाँ विकास कार्यो मे प्रेरित करेंगे जो कार्यों का सारा लेखा जोखा राष्ट्रपति को देंगे । 

अनुच्छेद 371 C

यह अनुच्छेद मणिपुर (Manipur )के लिए है, इसके मुताबिक भारत के राष्ट्रपति विधानसभा में राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों की एक समिति का गठन और कार्य करने की शक्ति प्रदान कर सकते हैं, और इसके काम को सुनिश्चित करने के लिए राज्यपाल को विशेष जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। राज्यपाल को इस विषय पर हर साल एक रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजनी होती है। 

अनुच्छेद 371 D 

इस अनुच्छेद को 32वें संशोधन के बाद 1973 में जोड़ा गया जो पहले सिर्फ आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh )के लिए था, लेकिन 2014 में आंध्र प्रदेश के दो हिस्से करने के बाद ये अनुच्छेद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए लागू हुआ। इसके अंतर्गत इन राज्यों के लिए राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि वह राज्य सरकार को आदेश दे कि किस नियुक्ति मे किस वर्ग के लोगों को नौकरी दी जाय , इसी तरह शिक्षण संस्थानों में भी राज्य के लोगों को बराबर हिस्सेदारी या आरक्षण मिलता है,राष्ट्रपति नागरिक सेवाओं से जुड़े पदों पर नियुक्ति से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए हाईकोर्ट से अलग ट्रिब्यूनल बना सकते हैं। 

अनुच्छेद 371 E 

इसके तहत तहत केंद्र सरकार संसद में कानून बनाकर आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh ) में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। ये अनुच्छेद समय के साथ अप्रसांगिक हो गया है यानि इसे हटा दिया गया । 

अनुच्छेद 371 F 

इस अनुच्छेद को संविधान में 36वें संशोधन के बाद 1975 में जोड़ा गया  जो सिक्किम (Sikkim) राज्य के लिए लागू की गई जिसके तहत राज्य के विधानसभा के प्रतिनिधि मिलकर एक ऐसा प्रतिनिधि चुन सकते हैं जो राज्य के विभिन्न वर्गों के लोगों के अधिकारों और रुचियों का ख्याल रखेंगे,संसद विधानसभा में कुछ सीटें तय कर सकता है, जिसमें विभिन्न वर्गों के ही लोग चुनकर आएंगे,राज्यपाल के पास विशेष अधिकार होते हैं जिसके तहत वे सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए बराबर व्यवस्थाएं किए जा सकें,साथ ही राज्य के विभिन्न वर्गों के विकास के लिए प्रयास करेंगे,राज्यपाल के फैसले पर किसी भी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा भारत के सभी कानून भी सिक्किम में लागू होंगे। 

अनुच्छेद 371 G 

1986 में किए गए संविधान के 53वें संशोधन के बाद मिजोरम (Mijoram )के लिए अनुच्छेद 371 G को जोड़ा गया जिसके अंतर्गत भारतीय संसद मिजोरम विधानसभा के अनुमति के बगैर मिजोरम मे कोई भी कानून पास नहीं करवा सकती । 

अनुच्छेद 371 H 

1986 में 55वें संविधान संशोधन के बाद अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh ) के लिए यह अनुच्छेद जोड़ा गया। जिसके अनुसार अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के पास कानून व्यवस्था से जुड़े मसलों पर मंत्रिमंडल से चर्चा करने के बाद अपने विवेकानुसार फैसले लेने का अधिकार होगा,अगर कानून व्यवस्था के किसी मुद्दे पर राज्यपाल और सरकार में मतभेद होंगे तो राज्यपाल का निर्णय ही मान्य होगा। 

अनुच्छेद 371 I 

यह अनुच्छेद गोवा (Goa) राज्य के लिए बनाया गया कानून था। गोवा आकार में बेहद छोटा था इसलिए इस अनुच्छेद के मुताबिक गोवा की विधानसभा को कम से कम 30 सदस्यों की विधानसभा बनाने का नियम बनाया गया, हालांकि ये भी समय के साथ निरस्त हो गया है।

अनुच्छेद 371 J 

2012 में संविधान में किए गए 98वें संशोधन के बाद कर्नाटक (Karnataka )के लिए यह अनुच्छेद बनाया गया। यह अनुच्छेद 371 से मिलता जुलता नियम है,इसके मुताबिक कर्नाटक में हैदराबाद-कर्नाटक के इलाके के लिए एक अलग विकास बोर्ड बनेगा जो हर साल राज्य विधानसभा को अपनी रिपोर्ट देगा। साथ ही यह विकास बोर्ड इलाके के विकास के लिए मिलने वाले राजस्व का वितरण भी समान तौर पर करेगा।  साथ ही इलाके के लोगों के लिए शिक्षा और रोजगार के समान मौके प्रदान करेगा। यह बोर्ड किसी भी सरकारी नौकरी में इस इलाके के लोगों के लिए एक अनुपात में आरक्षण की मांग भी कर सकता है और यह व्यवस्था इस इलाके में पैदा हुए लोगों के लिए ही होगी। 

Click Here - जानिए क्या हुआ कश्मीर का हाल अनुच्छेद 371 हटने के बाद  

उपर्युक्त सभी अनुच्छेद मे बताए गए कुछ नियमो को समय के साथ कुछ बदलाव भी किए गए है लेकिन भारत के उत्तर पूर्व राज्यों मे पारंपरिक रीतिरिवाजों के लिए बनाए गए नियम आज भी लागू है जहां आप वहाँ रहने वाले जनजातियों के संपत्ति और उनके अधिकारों के खिलाफ नहीं जा सकते । 

दूसरे शब्दों मे ये कहा जा सकता है की अगर आप इन राज्यों मे रहने का ख्याल बना रहें है तो आपको इन अनुच्छेदों का पालन करना होगा और आपको किराए के मकान मे ही रहना होगा क्योंकि इनमे से किसी राज्यों मे आपको जमीन नहीं मिलेगी । 


आपको ये Article कैसा लगा हमे Comment Box मे जरूर बताए । हमे उम्मीद है बताई गई जानकारी आपके लिए बेहतर और Helpful होगी ऐसे ही Knowledgeable और Interesting Hindi Article पढ़ने के लिए Visit करे www.knowledgepanel.in.

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What will happen after the withdrawal of Act 370 and 35A for Jammu and Kashmir.

Hello friends बीते कुछ दिनों से एक मुद्दा को काफी चर्चित है वो है भारत सरकार के द्वारा जम्मू और कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटा दिये जाने का । knowledge Panel की पिछली आर्टिक्ल मे अपने धारा 370 और 35 A के बारे मे पढ़ा होगा नहीं पढ़ा तो नीचे दिये लिंक के द्वारा आप उस पोस्ट तक जा सकते है -

Click here - धारा 370 और 35 A क्या है ?

इस आर्टिक्ल मे आप जानेंगे की कश्मीर से 370 और 35A के हट जाने के बाद क्या होगा। हमे उम्मीद है आप इसे पूरा जरूर पढ़ेंगे ।

भारत मे कुल 29 राज्य है और 7 केंद्रशासित राज्य है इन राज्यों मे कुछ राज्य अत्यंत पिछड़े है तो कुछ अत्यंत विकसित है । भारत के इन सभी राज्यों को विकसित बनाने के लिए भारतीय संविधान मे कई सारे नियम और कानून बनाए गए है ।

अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान मे भारत सरकार ने भारत के सबसे खूबसूरत हिस्सा जम्मू और कश्मीर मे धारा 370 हटा कर उसे पूर्णत भारत मे शामिल करने का फैसला कर लिया है और इसे केंद्रशासित राज्य बनाने की घोषणा की गई है और साथ ही साथ लद्दाख जो पहले जम्मू और कश्मीर का हिस्सा था उसे एक अलग राज्य का दर्जा देने की भी घोषणा की गई है ,इस प्रकार भारत के अब 29 राज्य और 8 केंद्रशासित राज्य हो गए है ।

जम्मू और कश्मीर से धारा 370 और 35A के हट जाने के बाद क्या होगा।
What will happen after the withdrawal of Act 370 and 35A for Jammu and Kashmir.

• 370 को हटा कर कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के साथ ही भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान अब कश्मीर को अपना हिस्सा नहीं कह पाएगा। 
• कोई special powers (खास अधिकार ) प्राप्त नहीं होंगे 
• कश्मीर का अपना झण्डा नहीं होगा 
• कश्मीर मे रहने वाले नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त नहीं होगी वो अब सिर्फ भारतीय कहलाएंगे । 
• भारत को कोई भी नागरिक अब कश्मीर मे अपनी जमीन खरीद पाएगा 
• हिन्दू और सिखों के लिए 16% का आरक्षण लागू होगा । 
• RTI (सूचना का अधिकार) कानून लागू होगा जिसके तहत J&K (जम्मू और कश्मीर )के नागरिक को कोई भी सरकारी और गैर सरकारी सूचना पाने का अधिकार होगा । 
• जम्मू कश्मीर की महिला अब देश के किसी भी राज्य मे शादी कर पाएंगे । 
• RTE (शिक्षा लेने का अधिकार) कानून लागू जिसके तहत अब J&K के बच्चे और नौजवान कहीं भी शिक्षा ले पाएंगे । 
• पंचायत को फैसला करने का पूरा अधिकार प्राप्त होगा । 
• देश के बढ़े निवेशक J&K मे निवेश कर सकेंगे जिससे प्रदेश का विकास होगा । 
• विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षो का होगा । 
• धारा 370 हटाने के बाद अब कश्‍मीर के लोग सिर्फ भारतीय नागरिक हैं. अगर कोई पाकिस्‍तानी भारतीय नागरिकता लेना चाहता है तो उसे पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा। 
• अब जम्‍मू-कश्‍मीर और लद्दाख में भी भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश मान्‍य होंगे । 

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